मथुरा कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में कर करेत्तर, राजस्व प्रशासन, राजस्व कार्यों, राजस्व वादों, आइ.जी.आर.एस, खाद्य सुरक्षा, खाद्य एवं रसद विभाग आदि की मासिक समीक्षा बैठक हुई संपन्न।

रवि कुमार वर्मा
मथुरा up

जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व योगानंद पांडेय, अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजय शंकर दुबे, अपर जिलाधिकारी न्यायिक सुरेंद्र कुमार, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे राजेश कुमार, नगर मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सहित सभी उप जिलाधिकारी, न्यायिक उप जिलाधिकारी, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों के साथ राजस्व वसूली एवं कर करेत्तर की मासिक समीक्षा की, जिसमें सभी को प्रत्येक दशा में शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने मार्च में वित्तीय वर्ष समाप्त होने के दृष्टिगत सभी अधिकारियों को अपने अपने विभागों की वसूलियों को पूर्ण करने के निर्देश दिए है जिसमें आबकारी विभाग, वाणिज्य कर विभाग, बांट-मांप विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, खनन विभाग आदि को निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि 13 दिन शेष रह गए है, सभी अपने कार्यों में तेजी लाते हुए अपने अपने लक्ष्यों को पूर्ण करे।
जिलाधिकारी ने सभी को अपनी अपनी कोर्ट में बैठने, समयंतर्गत वादों के निस्तारण तथा पुराने प्रकरण को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने 5 सालों से अधिक लंबित कोर्ट केसों को शून्य करने के निर्देश दिए। 5 से 3 सालों से लंबित कोर्ट केसों को शीघ्र निस्तारित करने हेतु प्रयास करने के निर्देश दिए।
अपनी अपनी तहसीलों में वकीलों से समन्वय स्थापित करते हुए अधिकाधिक वादों का निस्तारण कराए, लोगो को न्याय दिलाए तथा सरकारी कार्यों को ससमय पूर्ण करे। उन्होंने धारा 24, 34, 80, 67, 33(1), 33(2), 116 आदि के मामलों को अपनी कोर्ट के माध्यम से समयबद्धता के साथ निस्तारण के निर्देश दिए।
जाति, निवास, आय, हैसियत आदि प्रमाण पत्रों को समय पर बनाए, जिससे आम जनमानस को समस्या न हो।राजस्व वादों के अधिकाधिक निस्तारण कराए। निर्विवाद वरासत, अमलदरामद, रियल टाईम खतौनी एवं अंश निर्धारण इत्यादि के लंबित प्रकरण प्रमुखता से निस्तारण किए जाए।
उन्होंने निर्धारित लक्ष्य से कम वसूली करने वाले अधिकारियों को अपने कार्यों में तेजी लाने, भविष्य में लक्ष्य के अनुसार शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। तहसीलों से जारी आर0सी0 का शत प्रतिशत वसूली कराना सभी उप जिलाधिकारी सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली के संबंध में सभी अधिकारियों से कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में जारी हुई आर0सी0 का मिलान करें तथा कर्मचारी लगाकर उक्त कार्यों को तेजी से निस्तारण कराए।
सभी उप जिलाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में व्यापारियों के साथ बैठक कर लक्ष्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। तहसील दिवसों में प्राप्त शिकायतों को प्रत्येक दशा में निर्धारित अवधि में गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी कार्यालय से भेजी गई तहसील दिवसों से प्राप्त एवं मंडलायुक्त महोदया के स्तर से प्राप्त होने वाली सभी शिकायतें का निस्तारण ससमय किए जाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आई.जी.आर.एस संदर्भ) के माध्यम से आनलाइन प्राप्त होने वाली शिकायतों की भी समीक्षा की। सभी आई.जी.आर.एस शिकायतों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करे। आई.जी.आर.एस पोर्टल पर फीडिंग करे।
बैठक में जिलाधिकारी ने तहसील स्तर आयोजित कोर्ट, दायर और निस्तारित वाद की जानकारी लेते हुए तहसील स्तर पर नियमित कोर्ट लगाने व लंबित वादों को प्राथमिकता पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। शासन/आयोग से संबंधित संदर्भों को समय पर निस्तारण किया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि विविध देयकों की वसूली करते हुए निर्धारित लक्ष्य हासिल किया जाए।
वाहनों की ओवर स्पीड, ओवर लोडिंग, नशा करके वाहन चलाने, रेड लाइट का उल्लंघन आदि में पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारी संयुक्त चेकिंग करके चालान में प्रगति लाए। तहसील स्तर पर विस्थापन संबंधी कार्यों में गति लाई जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों का निर्धारित अवधि में निर्गत करना सुनिश्चित करें।